दमोह में पहचान की राजनीति ने बढ़ाया तनाव,उग्र भीड़, मौन राजनीति और निशाने पर मीडिया

दमोह में जो कुछ हुआ, उसे केवल “प्रदर्शन” कह देना सच्चाई से आंखें मूंद लेना होगा। पुलिस के वेरी गेट को उठाकर फेंकना, सुरक्षा घेरा तोड़ना, प्रतिबंधित संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन परिसर में जबरन प्रवेश करना—ये सब अचानक भड़की भावनाएं नहीं लगतीं। यह शक्ति प्रदर्शन था। यह संदेश था—“हम कानून से ऊपर हैं।”

और सबसे बड़ा प्रश्न—क्या यह सब स्वतःस्फूर्त था, या किसी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा?

बैरिकेड टूटा, अब भरोसा भी टूटेगा?

पुलिस का बैरिकेड गिराना केवल लोहे की रुकावट हटाना नहीं है, वह कानून की सीमा लांघना है। यदि इस पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, तो यह खतरनाक परंपरा की शुरुआत होगी। आज वेरी गेट गिरा है, कल प्रशासनिक ढांचा हिलेगा।

प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ – सीधी चुनौती

संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन कोई आम सार्वजनिक स्थान नहीं है। यह शासन-प्रशासन का संवेदनशील केंद्र है। वहां जबरन प्रवेश क्या केवल विरोध है? या यह संस्थाओं को डराने की कोशिश?

यदि यह पूर्व नियोजित था, तो जिम्मेदार कौन है? भीड़ सामने थी, लेकिन उसे दिशा कौन दे रहा था?

पत्रकारों पर दबाव – सच को रोकने की कोशिश?

घटनाक्रम के दौरान पत्रकारों पर दबाव, अभद्र व्यवहार और हमला करने के प्रयासों की खबरें सामने आईं। यह अत्यंत गंभीर संकेत है।जब मीडिया को घेरा जाता है, जब कैमरे बंद कराने की कोशिश होती है, जब सवाल पूछने वालों को चुप कराने का प्रयास होता है—तो समझ लीजिए कि सच्चाई से डर पैदा हो चुका है।

भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस—जनप्रतिनिधियों का मौन भी उतना ही चिंताजनक है। यदि पत्रकारों की सुरक्षा पर स्पष्ट और सख्त बयान तक नहीं आता, तो यह संदेश जाता है कि राजनीतिक सुविधा, लोकतांत्रिक मूल्यों से बड़ी हो चुकी है।क्या यह मौन समर्थन है?या फिर वोट-बैंक की मजबूरी?

सोशल मीडिया – उकसावे का हथियार

सोशल मीडिया पर लगातार भड़काऊ भाषा, जातीय टिप्पणियां और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हो रहा है। क्या यह संयोग है? या सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने का एक सुनियोजित कुचक्र?डिजिटल मंच पर बोए गए शब्द जमीन पर तनाव के रूप में उगते हैं। यदि नफरत का बीज डाला जाएगा, तो फसल शांति की नहीं होगी।

प्रशासनिक अधिकारियों को निशाना – नई राजनीतिक शैली?

कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का लगातार प्रयोग किया जा रहा है। असहमति अधिकार है, लेकिन व्यक्तिगत हमले किस संस्कृति को जन्म दे रहे हैं?

क्या यह वही राजनीति है जिसमें पहले संस्थाओं को बदनाम करो, फिर भीड़ को भड़काओ, और अंत में खुद को “संघर्षशील” बताओ?

लोकतंत्र की असली परीक्षा

लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं कि भीड़ कानून तय करे।
लोकतंत्र का अर्थ यह है कि कानून सब पर बराबर लागू हो।

यदि पत्रकार असुरक्षित हैं, यदि प्रशासनिक अधिकारी सार्वजनिक रूप से अपमानित हो रहे हैं, यदि बैरिकेड गिर रहे हैं और यदि राजनीतिक नेतृत्व मौन है—तो यह केवल स्थानीय संकट नहीं है। यह लोकतांत्रिक संरचना के कमजोर होने का संकेत है।

दमोह आज एक सवाल बनकर खड़ा है—
क्या यहां विरोध के नाम पर अराजकता को वैधता दी जाएगी?या कानून, संस्थाओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी?यदि अभी भी कठोर, निष्पक्ष और उदाहरणात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो यह संदेश जाएगा कि भीड़ का दबाव लोकतंत्र से बड़ा है।और जिस दिन यह धारणा स्थापित हो जाती है, उस दिन लोकतंत्र केवल कागज पर रह जाता है।