बीड़ी श्रमिकों को फिर से मुख्यधारा के रोजगार से जोड़ा जाय ~मुख्यमंत्री डॉ. यादव

खजुराहो, 8 दिसंबर/मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश का तेंदूपत्ता बड़ी मात्रा में पश्चिम बंगाल के व्यापारी खरीदकर ले जाते है। वहाँ बीड़ी उद्योग फल-फूल रहा है और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन हमारे ही राज्य के तेंदूपत्ता संग्राहक और बीड़ी बनाकर आजीविका चलाने वाले हजारों परिवार रोजगार से दूर हो गए हैं। यह उनकी आजीविका के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। प्रदेश के बीड़ी निर्माता को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वन विभाग से समन्वय करके समुचित समाधान निकालें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्पष्ट कहा है कि तेंदूपत्ता मध्यप्रदेश की संपत्ति है, इसलिए इससे मिलने वाला रोजगार भी यहीं के लोगों को मिलना चाहिए। सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य है बीड़ी श्रमिकों को फिर से रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ना है।

सरकार तेजी से कदम उठा रही है:

बीड़ी बनाने वाले परिवारों को लगातार और बेहतर काम उपलब्ध कराया जाएगा I महिलाओं के रोजगार और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं में सुधार किया जाएगा।

सरकार का प्रयास है कि तेंदूपत्ता आधारित बीड़ी उद्योग से जुड़ा हर परिवार सम्मानजनक और स्थायी आय प्राप्त करे। राज्य की वन उपज का लाभ अब सीधे हमारे ही श्रमिकों को मिले।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह पहल उन सभी परिवारों के जीवन में फिर से उजाला लाने की दिशा में एक ठोस कदम होगा, जो वर्षों से तेंदूपत्ता और बीड़ी निर्माण से जुड़े रहकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते आए हैं।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ (Top Achievements)
* निवेश आकर्षण में सफलता, GIS RIC के माध्यम से 12.70 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव
* पिछले दो वर्षों में 327 MSME और बृहद इकाइयों में उत्पादन प्रारम्भ, 40,516 रोजगार सृजित
* उद्योगों को 4,977 करोड़ रुपये की सहायता और सुविधाएँ वितरित
* BRAP 2024 में चार श्रेणियों में सम्मान, Ease of Doing Business में शीर्ष प्रदर्शन
* 108 अपराधमुक्त अनुपालनों से न्यायालय का भार कम, 2700 से अधिक अनुपालन सरल या कम किए गए

निवेश उपलब्धियाँ

* 2.48 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को भूमि आवंटन, 2.85 लाख रोजगार संभावित
* 229 इकाइयों में निर्माण प्रारम्भ, 81,206 रोजगार संभावित
* साधिकार समिति द्वारा 105 प्रकरणों का त्वरित समाधान
* 18,685 करोड़ रुपये के 43 प्रोजेक्ट्स को कस्टमाइज्ड पैकेज स्वीकृत, 21,835 रोजगार संभावित

औद्योगिक अधोसंरचना विकास

* 26 नए औद्योगिक पार्क और क्लस्टर (4000 हेक्टेयर) स्वीकृत
* PM Mitra Park के लिए 873 हेक्टेयर स्वीकृत
* Mohasa Babai RE Park: प्रथम चरण 884 एकड़ और द्वितीय चरण 750 एकड़
* 33 औद्योगिक क्षेत्रों में उन्नयन के लिए 536 करोड़ रुपये स्वीकृत
* 4 वर्किंग वुमन हॉस्टल, 5772 बेड क्षमता स्वीकृत
निवेश प्रोत्साहन एवं राज्य छवि निर्माण
* GIS 2025 का सफल आयोजन, प्रदेश का सबसे बड़ा निवेश शिखर सम्मेलन
* 72 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश कार्यक्रम आयोजित
* 8 क्षेत्रीय और 15 राष्ट्रीय संवाद सत्र आयोजित

नीति एवं IT आधारित सुधार
* उद्योग, लॉजिस्टिक्स और निर्यात की 3 नई नीतियाँ लागू (2025)
* Invest Portal के माध्यम से Investor Life Cycle Support
* Faceless No Query Incentive प्रणाली लागू
* GIS आधारित ऑनलाइन भूमि आवंटन और Know Your Approvals सुविधा

संस्थागत उपलब्धियाँ

* 5 नए क्षेत्रीय कार्यालय और कोयंबटूर (तमिलनाडु) में व्यापार विस्तार कार्यालय
* हर जिला कलेक्टर कार्यालय में निवेश केंद्र स्थापित
* महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति